UGC draft regulations for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges PhD degree shall be a mandatory qualification for appointment
The University Grants Commission (UGC) has sought feedback from various stakeholders by February 28 on its draft regulations for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges.
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The UGC’s proposed regulations (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2018) lay down the minimum qualifications for appointment and other service conditions of university and college teachers and others.
The National Eligibility Test (NET) will remain the minimum eligibility test for appointment of assistant professor and equivalent positions. A PhD will be a mandatory qualification for the appointment to the post of professors and associate professors.
“The PhD degree shall be a mandatory qualification for promotion to the post of assistant professors in universities. The PhD degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant pro. For promotion to the post of assistant professor in colleges, the PhD shall be a mandatory qualification if the date of eligibility falls on it after 1.07.21,” says the draft regulation.
The UGC has strictly made rules related to direct recruitment, promotions and appointment of professors. It is believed that after 2021, the applicants without PhD will be able to become Assistant Professors. The emphasis is on increasing the quality of higher education. At the same time, the promotion of Associate Professors with net clearance has also been stopped. The UGC made it clear that after July 1, 2021, promotion of Associate Professor will be done on PhD basis.
यूजीसी ने प्रोफेसरों की सीधी भर्ती, प्रमोशन और नियुक्ति से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। माना जा रहा है कि 2021 के बाद बगैर पीएचडी वाले आवेदक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं नेट क्लियर वाले एसोसिएट प्रोफेसरों का भी प्रमोशन रोक दिया है। यूजीसी ने साफ कर दिया कि 1 जुलाई 2021 के बाद एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन भी पीएचडी के आधार पर किया जाएगा।
On the new rule, the UGC has sought opinion from teachers organizations and universities till February 28. After that the notification will be issued, which will be effective from January 1, 2016. Rules will be adopted in the central university after notification, while the proposal will be put in the coordination committee before implementation in the state-level university. The UGC has issued 84 pages notice. Apart from this, net clear candidates have also reduced the help of 3-6 lakhs for PhD. The increment of teachers without PHD has been discontinued. Most of the losses will be on the lecturers of colleges and colleges.
नए नियम पर यूजीसी ने 28 फरवरी तक शिक्षक संगठन और विश्वविद्यालयों से राय मांगी है। उसके बाद नोटिफिकेशन किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अधिसूचना के बाद केंद्रीय विवि में नियम अपनाए जाएंगे जबकि प्रदेश स्तरीय विवि में लागू होने से पहले प्रस्ताव को समन्वय समिति में रखा जाएगा। यूजीसी ने 84 पेजों का नोटिस निकाला है। इसके अलावा नेट क्लियर उम्मीदवारों को पीएचडी के लिए मिलने वाली 3-6 लाख की मदद भी घटा दी है। बगैर पीएचडी वाले शिक्षकों के इन्क्रीमेंट बंद कर दिए गए हैं। इसका नुकसान ज्यादातर विवि और कॉलेजों के लेक्चरर पर पड़ेगा।
Principal to be formed from PSC
Principals of colleges will no longer be made on the basis of seniority. There will be a selection from PSC for this. After being selected, the term will remain for only five years. However, five years of extension will be available if you want college management. After this, other professors will be given a chance.
Under the current arrangement, many professors have remained principals for 20-20 years. The UGC has also tried to eliminate this practice. Professor retired after the age of 65 has got some relief. They will be able to work for five years. But their appointment will be contracts.
पीएससी से बन सकेंगे प्राचार्य
कॉलेजों के प्राचार्य अब वरिष्ठता के आधार पर नहीं बनाए जाएंगे। इसके लिए पीएससी से चयन होगा। चयनित होने के बाद भी कार्यकाल सिर्फ पांच साल का रहेगा। हालांकि कॉलेज मैनेजमेंट चाहे तो पांच साल का एक्सटेंशन मिल सकेगा। इसके बाद अन्य प्रोफेसरों को मौका दिया जाएगा।
मौजूदा व्यवस्था के तहत कई प्रोफेसर 20-20 साल से प्राचार्य बने हुए हैं। यूजीसी ने इस प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की है। 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होने वाले प्रोफेसर को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वे और पांच साल काम कर सकेंगे। मगर उनकी नियुक्ति संविदा (कॉन्ट्रैक्चुअल) होगी।
Must stay at the headquarters for seven hours
The new rule has given greater emphasis on the services of faculty of college and university. After the implementation of the rules, the UGC has made the faculty stay at the headquarters for seven hours. At present, many professors in the rural areas are up-down from their city, which has been tried to stop them.
सात घंटे मुख्यालय पर रहना जरूरी
नए नियम में कॉलेज और विवि के फैकल्टी की सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है। यूजीसी ने नियम लागू होने के बाद फैकल्टी को सात घंटे मुख्यालय पर रहना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों में कई प्रोफेसर अपने शहर से अप-डाउन करते हैं, जिस पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।
The advantage of research paper and conference
The direct recruitment rules of Professor and Associate Professor have also been tightened. The UGC has given importance to research papers and conferences. In the direct recruitment of professor, 120 marks of applicants have been made compulsory whereas for Associate Professor it is necessary to have 75 marks.
रिसर्च पेपर और कॉन्फ्रेंस का फायदा
प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के नियम भी कड़े कर दिए गए हैं। यूजीसी ने रिसर्च पेपर और कॉन्फ्रेंस को ज्यादा महत्व दिया है। प्रोफेसर की सीधी भर्ती में आवेदक के 120 अंक अनिवार्य किए गए हैं जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 75 अंक होना जरूरी है।
Can seem six months
After reviewing the 28th of February, will revise the UGC format. After that the notification will be removed. It is believed that it may take at least six months to take effect in the state-level university. The reason is that the new rule will affect thousands of professors who will also object to them.
लग सकते हैं छह महीने
28 फरवरी तक समीक्षा करने के बाद यूजीसी प्रारूप में संशोधन करेगा। उसके बाद नोटिफेकेशन निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश स्तरीय विवि में लागू होने में कम से कम छह महीने का समय लग सकता है। कारण यह है कि नए नियम से हजारों प्रोफेसरों पर असर पड़ेगा, जो इन पर आपत्ति भी लेंगे।
In case one has obtained a PhD degree from a university/institution with a ranking in top 500 in the World University ranking by QS, the Times Higher Education (THE) and ARWU the person is eligible to be hired as assistant professor through direct recruitment.
Under the draft regulations, the workload of the teachers in full employment should not be less than 40 hours a week for 30 working weeks (180 teaching days) in an academic year.
Teaching Aptitude: https://goo.gl/UF2ojY
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The UGC’s proposed regulations (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2018) lay down the minimum qualifications for appointment and other service conditions of university and college teachers and others.
The National Eligibility Test (NET) will remain the minimum eligibility test for appointment of assistant professor and equivalent positions. A PhD will be a mandatory qualification for the appointment to the post of professors and associate professors.
“The PhD degree shall be a mandatory qualification for promotion to the post of assistant professors in universities. The PhD degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant pro. For promotion to the post of assistant professor in colleges, the PhD shall be a mandatory qualification if the date of eligibility falls on it after 1.07.21,” says the draft regulation.
The UGC has strictly made rules related to direct recruitment, promotions and appointment of professors. It is believed that after 2021, the applicants without PhD will be able to become Assistant Professors. The emphasis is on increasing the quality of higher education. At the same time, the promotion of Associate Professors with net clearance has also been stopped. The UGC made it clear that after July 1, 2021, promotion of Associate Professor will be done on PhD basis.
यूजीसी ने प्रोफेसरों की सीधी भर्ती, प्रमोशन और नियुक्ति से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। माना जा रहा है कि 2021 के बाद बगैर पीएचडी वाले आवेदक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं नेट क्लियर वाले एसोसिएट प्रोफेसरों का भी प्रमोशन रोक दिया है। यूजीसी ने साफ कर दिया कि 1 जुलाई 2021 के बाद एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन भी पीएचडी के आधार पर किया जाएगा।
On the new rule, the UGC has sought opinion from teachers organizations and universities till February 28. After that the notification will be issued, which will be effective from January 1, 2016. Rules will be adopted in the central university after notification, while the proposal will be put in the coordination committee before implementation in the state-level university. The UGC has issued 84 pages notice. Apart from this, net clear candidates have also reduced the help of 3-6 lakhs for PhD. The increment of teachers without PHD has been discontinued. Most of the losses will be on the lecturers of colleges and colleges.
नए नियम पर यूजीसी ने 28 फरवरी तक शिक्षक संगठन और विश्वविद्यालयों से राय मांगी है। उसके बाद नोटिफिकेशन किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अधिसूचना के बाद केंद्रीय विवि में नियम अपनाए जाएंगे जबकि प्रदेश स्तरीय विवि में लागू होने से पहले प्रस्ताव को समन्वय समिति में रखा जाएगा। यूजीसी ने 84 पेजों का नोटिस निकाला है। इसके अलावा नेट क्लियर उम्मीदवारों को पीएचडी के लिए मिलने वाली 3-6 लाख की मदद भी घटा दी है। बगैर पीएचडी वाले शिक्षकों के इन्क्रीमेंट बंद कर दिए गए हैं। इसका नुकसान ज्यादातर विवि और कॉलेजों के लेक्चरर पर पड़ेगा।
Principal to be formed from PSC
Principals of colleges will no longer be made on the basis of seniority. There will be a selection from PSC for this. After being selected, the term will remain for only five years. However, five years of extension will be available if you want college management. After this, other professors will be given a chance.
Under the current arrangement, many professors have remained principals for 20-20 years. The UGC has also tried to eliminate this practice. Professor retired after the age of 65 has got some relief. They will be able to work for five years. But their appointment will be contracts.
पीएससी से बन सकेंगे प्राचार्य
कॉलेजों के प्राचार्य अब वरिष्ठता के आधार पर नहीं बनाए जाएंगे। इसके लिए पीएससी से चयन होगा। चयनित होने के बाद भी कार्यकाल सिर्फ पांच साल का रहेगा। हालांकि कॉलेज मैनेजमेंट चाहे तो पांच साल का एक्सटेंशन मिल सकेगा। इसके बाद अन्य प्रोफेसरों को मौका दिया जाएगा।
मौजूदा व्यवस्था के तहत कई प्रोफेसर 20-20 साल से प्राचार्य बने हुए हैं। यूजीसी ने इस प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की है। 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होने वाले प्रोफेसर को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वे और पांच साल काम कर सकेंगे। मगर उनकी नियुक्ति संविदा (कॉन्ट्रैक्चुअल) होगी।
Must stay at the headquarters for seven hours
The new rule has given greater emphasis on the services of faculty of college and university. After the implementation of the rules, the UGC has made the faculty stay at the headquarters for seven hours. At present, many professors in the rural areas are up-down from their city, which has been tried to stop them.
सात घंटे मुख्यालय पर रहना जरूरी
नए नियम में कॉलेज और विवि के फैकल्टी की सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है। यूजीसी ने नियम लागू होने के बाद फैकल्टी को सात घंटे मुख्यालय पर रहना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों में कई प्रोफेसर अपने शहर से अप-डाउन करते हैं, जिस पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।
The advantage of research paper and conference
The direct recruitment rules of Professor and Associate Professor have also been tightened. The UGC has given importance to research papers and conferences. In the direct recruitment of professor, 120 marks of applicants have been made compulsory whereas for Associate Professor it is necessary to have 75 marks.
रिसर्च पेपर और कॉन्फ्रेंस का फायदा
प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के नियम भी कड़े कर दिए गए हैं। यूजीसी ने रिसर्च पेपर और कॉन्फ्रेंस को ज्यादा महत्व दिया है। प्रोफेसर की सीधी भर्ती में आवेदक के 120 अंक अनिवार्य किए गए हैं जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 75 अंक होना जरूरी है।
Can seem six months
After reviewing the 28th of February, will revise the UGC format. After that the notification will be removed. It is believed that it may take at least six months to take effect in the state-level university. The reason is that the new rule will affect thousands of professors who will also object to them.
लग सकते हैं छह महीने
28 फरवरी तक समीक्षा करने के बाद यूजीसी प्रारूप में संशोधन करेगा। उसके बाद नोटिफेकेशन निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश स्तरीय विवि में लागू होने में कम से कम छह महीने का समय लग सकता है। कारण यह है कि नए नियम से हजारों प्रोफेसरों पर असर पड़ेगा, जो इन पर आपत्ति भी लेंगे।
In case one has obtained a PhD degree from a university/institution with a ranking in top 500 in the World University ranking by QS, the Times Higher Education (THE) and ARWU the person is eligible to be hired as assistant professor through direct recruitment.
Under the draft regulations, the workload of the teachers in full employment should not be less than 40 hours a week for 30 working weeks (180 teaching days) in an academic year.
Teaching Aptitude: https://goo.gl/UF2ojY
Research Aptitude: https://goo.gl/TgyqyK
Higher Education: https://goo.gl/3dSkPn
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What is the meaning of doctrine of pleasure of president..
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